काेशी सरकारले जारी गरेकाे अध्यादेशमा के छ ?

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । गत ४ असोजमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले ठिक एक महिनापछि आज प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को प्रावधानलाई संसोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी गरे ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता विश्वद्वीप बेस्राका अनुसार अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐनलाई संशाेधन गरी प्रदेश मातहतका सङ्कटग्रस्त सहकारी घोषणा र सङ्कटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति निर्माण गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

‘कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै समिति बनाउने’ प्रावधान अध्यादेशमा छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।

त्यस्तै विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा रहेको विपद कोषको स्थानमा दुई वटा कोष अध्यादेश मार्फत राखिएको छ । विपद काेष हटाएर राहत तथा उद्दार कोष र मर्मत सम्भार तथा पुननिर्माण कोष बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन उपसचिव अन्जनीकुमार घिमिरेका अनुसार अध्यादेश मार्फत प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ८ को कमजोरी सच्याइएको छ । उनका अनुसार ऐनकाे दफा ८ को उपदफा २० दुई ठाउँ परेका कारण संशोधन गरिएको हाे ।