संघीय सरकारसँग कोशीको १० बुँदे माग

विराटनगर । संघीय सरकारलाई कोशी प्रदेशले १० वटा अधिकार माग गर्दै पत्र पठाएको छ । प्रदेश स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिलाई संविधानले ताेकेका १० वटा अधिकार माग गर्दै पत्र पठाएको हो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित प्रदेशका ७ मन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले संघीय सरकारलाई संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायाेजन ऐनलगायतका ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने, प्रहरी समायोजन गर्नु पर्नेलगायत माग राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेका जमिन तथा संरचना संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकार र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेश अधिकारको सूचीको क्रम संख्या ४ मा रहेको कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सवारी साधन करको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेकाले भएपनि यातायात क्षेत्रको दण्ड जरिवाना प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्ने, वित्तीय समानिकरण अनुदानको अंश बढाउँदै लैजानुपर्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा आएर अनुदान कटौती गर्ने काम रोक्नुपर्ने, विज्ञापनको भुक्तानीमा तीन प्रतिशत रकम कट्टी गरी स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा मात्र दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एउटा प्रदेशमा दर्ता भई अर्को प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्न चाहने व्यावसायिक फर्मको शाखा विस्तार सम्बन्धी संघीय कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रधानमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्रीहरु मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु तथा सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।