विराटनगर । १० वर्ष मुनीका बालबालिकाको निशुल्क उपचारलगायतका मागसहित आमरण अनशनमा बसेका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भ्रम फिजाउने खोजेको नेकपा एमालेले बताएको छ ।
एमाले सांसद तिलचन पाठकले प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै संसदीय मूल्य मान्यता विपरित कार्कीले काम गरेको बताए । उनले अनशनको नौटंकी नगर्न पनि आग्रह गरे ।
‘उहाँ लास्ट बेन्चमा रहने एउटा सदस्यको रुपमा आफूलाई स्थापीत गर्नुभएको हुनाले सायद उहाँको बुझ्ने बानी हरायो कि,’ पाठकले भने,‘ हामीले राखेका (बजेटमा) विषयमा अझ खुला ढंगबाट प्रष्ट पार्न सरकार तयार छ , नेकपा एमाले तयार छ, वार्ता कार्यदल, के गर्नुपर्छ गर्न तयार छ र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएर समाधान खोज्न समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनशनको नौटंकीले प्रदेश समृद्ध हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् ।’
केदार कार्कीले उठाएका सबै माग बजेटमा समावेश भएको बताउँदै उनले भने,‘ तर यतिबेला बजेटका नामबाट जनतालाई अन्योल गर्ने र प्रदेशलाई अन्योलको भूमरी भित्र राख्ने काम केदार कार्कीले गरिरहनु भएको छ ।’ कार्कीले संसदको अपमान गरेको बताउँदै उनले कार्कीको गतीविधीको छानविन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
केदार काकीले उठाएका सबै माग रातो किताबमा रहेको बताउँदै उनले हेर्न आग्रह गरे । उनले प्रदेश मातहतका सबै अस्पताल र दमक बाल अस्पतालमा बालबालिकाको निशुल्क उपचार हुने बताए । तर प्रदेश मातहतका अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवा छैन । केदार कार्कीले भने बालबालिकाका लागि विशिष्टीकृत सेवा निशुल्क गर्नुपर्ने माग छ ।
मङ्गलबार बेलुकाबाट दश वर्ष मुनीका बालबालिकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहितको निःशुल्क उपचार, बजेटमा २५ लाख रूपैयाँ भन्दा कमका योजना नराख्ने नीति, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनलगायत मागसहित केदार कार्की आमरण अनशनमा छन् ।
सम्झौता र पवनले रोजेको प्रगतिको बाटो (भिडियाे) (2,443)
जीवन विकासले बोलायो साधारणसभा (2,411)
तेस्रो त्रैमासमा जीवन विकासकाे मुनाफा बढ्यो (2,371)
संविधान दिवसको प्रभातफेरीमा ‘लघुवित्त संरक्षणको नारा’ (भिडियाे) (2,353)
पाकिस्तानले घोषणा गर्याे भारतविरुद्ध प्रत्याक्रमण (2,225)
राेडशेषमा केन्द्र प्रमुख गाेष्ठि तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न (2,157)
कक्षा १२ को परीक्षा लेख्दैछन् ६८ वर्षीय लालबहादुर (1,583)
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित (1,560)
आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै कोशी सरकार (1,119)