खोला किनारको मापदण्ड विवादमा बालेन : ‘मापदण्ड पर्ने कुनै घर भत्किदैन’

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्ड भित्र परेका खोला किनार घर नभत्किने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले मापदण्डभित्र परेका घर नभत्किने र भत्काउनु परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने जानकारी दिएका छन् ।

उनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नो’, उनले भनेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’

‘तपाईं को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘तपाइँको लागि हामी छँदै छौं । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि ।’

सर्वाेच्च अदालतले खोला किनारको नयाँ मापदण्ड बनउन आदेश दिएपछि पुनरावलोकनको प्रयास भइरहेको छ ।