कर्मचारीको असन्तुष्टिबीच प्रदेश निजामती ऐनकाे संशोधन विधेयक पारित

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदले संशोधन फिर्ता लिएपछि बुधबार प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएको हो । तर कर्मचारीकाे असन्तुष्टि भने कायमै छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र गणेश उप्रेतीले संयुक्त रुपमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । नेकपा एमाले सांसद इन्द्रमणी पराजुली र निरन राई, नेकपा एकिकृत समाजवादीको तर्फबाट कमलप्रसाद जवेगूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा पारित गर्ने भन्दै प्रदेशसभा बैठकअघि छलफल गरेको थियो । छलफलपछि संशोधन प्रस्तावमा उठाएका महत्वपूर्ण विषय स्वीकार गर्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धि ऐन छुट्टै बनाउने सहमति भएपछि संशोधनकर्ताले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए । प्रस्ताव फिर्ता भएपछि प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

लेखा समूहका कर्मचारी, वन रक्षकको आन्दोलन, स्वास्थ्यका कर्मचारीको असन्तुष्टि बढेपछि सम्बोधनका लागि ल्याएको विधेयक प्रति प्रशासन र लेखाका छैटौँ तहका कर्मचारी असन्तुष्टि भने कायम छ ।

लेखा समूहको माग सम्बोधनका लागि ल्याएको संशोधन विधेयकको दफा १४(ग) मा ‘समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भएका र यो ऐनको दोस्रो संशोधन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म एक पटक पनि तह वृद्धिको सुविधा नपाएका र समायोजन हुनु पूर्वको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको सेवा अवधि र अधिकृत छैटौँ तहको सेवा अवधि समेत गणना गरी एघार वर्ष सेवा अवधि पुरा भई सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका तथा प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद्मा नाम दर्ता भएका र नाम दर्ता नवीकरण भएका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि मात्र अधिकृत सातौँ तहमा बढुवा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । तर प्रदेशसभाले सो दफा हटाएको छ ।

सो प्रावधानको साटो सातौं तहमा पहिलो पटकका लागि ११ वर्ष अवधि पुरा भएका छैटौं तहका कर्मचारीबाट ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्थापनबाट पदमुक्र्ती गरिने भएको छ । कर्मचारीले भने एक पटकका लागि स्वत सबैको बढुवा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।