संशोधन विधेयकमाथिको संशोधन रोक्न कर्मचारीकाे आन्दोलन

विराटनगर । काेशी प्रदेशका छाैटाैँ तहका कर्मचारीले कोशी प्रदेशसभा सचिवालय दर्ता भएको संशोधन विधेयकमाथिको संशोधन रोक्न आन्दाेलन गरेका छन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि सकिएकाे प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधनको विरोधमा प्रदेशका छैटौँ तहका कर्मचारीले  प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन दर्ताका लागि दिइएको ७२ घण्टाको समय आज सकिदैछ । मंगलबार दिउँसोसम्म एमाले सांसद इन्द्रमणि पराजुली र माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पाले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

सत्तापक्षले छैटौँ तहका कर्मचारीलाई स्वत सातौँ हुने प्रावधान रोक्नका लागि संशोधन दर्ता गर्न खोजेको भन्दै प्रशासन र लेखा समूहका छैटौँ तहका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।

‘संशोधन विधेयकमा एक पटकका लागि ११ वर्ष सेवा अवधि पुगेका छैेटौं तहमा आएका कर्मचारीलाई स्वत सातौँ तहमा बढुवा गर्ने प्रावधान छ, तर त्यसलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ,’ प्रदर्शनमा उत्रिएका छैटौँ तहका एक कर्मचारीले भने,‘ राजनीतिक सहमतिमा आएको विधेयकमा सत्तापक्षबाटै हटाउने प्रयास भयो ।’ कर्मचारीको वृति विकासमा अवरोध गर्न खोजेपछि विरोध गरेको ति कर्मचारीको भनाई छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संसोधन विधेयकको दफा ८ मा भनिएको छ,‘ समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेशमा अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भएका र यो ऐनको दोस्रो संशोधन  प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म एक पटक पनि तह वृद्धिको सुविधा नपाएका र समायोजन हुनुपूर्व राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको सेवा अवधि र अधिकृत छैटौँ तहको सेवा अवधिसमेत गणना गरी ११ वर्ष सेवा अवधि पुरा भई सम्बन्धित सेवा समूह उपसमूहका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि मात्र अधिकृत सातौँ तहमा बढुवा गर्नुपर्नेछ ।’

यो विधेयकमा सातौँ तहका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । संघको अधिकृतमा नाम निकालेर प्रदेशमा समायोजन भएका अधिकृतहरूले स्वत तहवृद्धि गर्दा मेरिटका आधारमा आएकाहरूलाई अन्याय हुने बताइरहेका छन् ।