सर्वाेच्चले भन्यो,‘ सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नु’

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा ग्रहणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारकाे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षालगायत सार्वजनिक सेवाका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा  जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

२४ जेठ २०८१ को सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।

१ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।