काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा तीनदलीय कार्यदलले जुटाएको सहमति शीर्ष नेताहरुलाई बुझाइएको छ ।
हिजो बुझाइएको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक आज बोलाइएको छ । नेताहरुका अनुसार २९ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।
२५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । समितिले बनाएको उपसमितिले विधेयकका धेरै विषय टुंग्यायो, तर चार विषयमा शीर्ष नेताहरुको सहमति खोज्यो ।
शीर्ष नेताहरुले भने १३ असारमा तीन दलका एकएक नेता रहेको कार्यदल बनाए । कार्यदलले चारवटै विवादित विषयमा सहमति जुटाएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छचारीपूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) लाई राख्ने सहमति जुटाएको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा घटी सजाय गर्ने सहमति भएपनि आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद थियो । कार्यदलले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी गर्न सक्ने सहमति गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनमा पेश गरेर पास गर्नसमेत आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको यही अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
सम्झौता र पवनले रोजेको प्रगतिको बाटो (भिडियाे) (2,435)
जीवन विकासले बोलायो साधारणसभा (2,402)
तेस्रो त्रैमासमा जीवन विकासकाे मुनाफा बढ्यो (2,364)
संविधान दिवसको प्रभातफेरीमा ‘लघुवित्त संरक्षणको नारा’ (भिडियाे) (2,344)
पाकिस्तानले घोषणा गर्याे भारतविरुद्ध प्रत्याक्रमण (2,216)
राेडशेषमा केन्द्र प्रमुख गाेष्ठि तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न (2,153)
कक्षा १२ को परीक्षा लेख्दैछन् ६८ वर्षीय लालबहादुर (1,581)
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित (1,559)
आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै कोशी सरकार (1,115)