शान्ति सम्झौताको १८ वर्षपछि टीआरसी विधेयकमा सहमति

काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयकमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएको छ । बिहीबारको छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।

विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने वातावरण बनेको सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

सहमतिअनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएकाले यसलाई फौजदारी अभियोगसँग हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

कार्यदलका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विषयहरू टुंग्याइएको बताए । अब प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएर विधेयक अघि बढाउने उनले बताए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति पनि जुटेको छ । बहिगर्मित लडाकूहरुलाई र द्वन्द्व प्रभावितलाई परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ ।

५ मंसिर २०६३ मा नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा भएका घटना किनारा लगाउनका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने सहमति थियो ।