वर्तमान मुख्यमन्त्रीसँग पूर्व मुख्यमन्त्रीको ८ बुँदे माग, सम्बोधन नगरे आन्दोलन

विराटनगर । आफ्नै दल सहभागी कोशी प्रदेश सरकार विरुद्ध पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आन्दोलन घाेषणा गरेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सुरु भएका राम्रा कार्यक्रमलाई हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वकाे सरकारले रोकेको भन्दै उनले आन्दोलनकाे घाेषणा गरेका हुन् ।

केन्द्रमा कांग्रेस एमाले गठबन्धन बनेपछि एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले सहभागी हुँदैछ । आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएपनि गलत कामका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्कीले बजेटबाट हटाइएको दश वर्ष मुनीका बालबालिकाको निशुल्क उपचार, जनावरमैत्री जंगल, महिला स्वयम सेविकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, केशलिया करिडोर निर्माण, विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिदमा ब्याज अनुदान र प्रदेशमा सगरमाथा दिवस मनाउने कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट समावेश गर्न माग गरे । समावेश नगरे वर्तमान सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताए ।

‘सेटिङमा बजेट हाल्दा कमिसन आउँछ, जनतामा जादा आँउदैन भनेर प्रदेशमा बजेट बनाइयो,’ उनले भने,‘ सरकार भनेको सरकार नै हो, जनताको मुद्दा उठाउन जो सरकारमा भएपनि कम्प्रमाइज हुँदैन ।’

बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्कीले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रमहरु रोकर कार्यकर्ता मैत्री योजना मात्रै राखेको बताए । यसलाई नसच्याए आन्दोलन गर्ने उनले बताए । कार्कीले आन्दोलन गर्ने बताएपनि प्रदेशको बजेट भने असार दोस्रो साता नै पारित भएको थियो ।

‘जनताको छोरा छोरी पढाउने बजेट काटेर मुख्यमन्त्रीको गाउँमा पोखरी बनाउन हालियो,’ उनले भने,‘ दश वर्ष मुनीका बालबालिकाको निशुल्क उपचार विपन्न विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रावृत्ति लगायत कार्यक्रमले लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा प्रदेश प्रवेश भइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले यस्ता जनमुखी कार्यक्रम रोकेर अन्याय गरेको छ ।’ जनताको कर जनतालाई सुम्पिने कार्यक्रमलाई उपेक्षा गरिए लोकतान्त्रिक विधिबाट संघर्ष गर्ने उनले बताए ।

आफ्नो नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएका टुक्रे बजेटलाई निरुत्साहित गर्दै २५ लाख रुपैयाँमाथिको योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रत्यत्न गरेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले २५ हजारसम्मका योजना राखेको बताए ।

उनले दश वर्ष मूनिका बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार कठोर हुनुहुँदैन थियो । यसले निम्न, गरिब, विपन्न परिवारलाई राहत हुनेथियो,’ उनले भने,‘यो कार्यक्रममा रोकेर गलत राजनीति गरियो ।’