लचियो मौद्रिक नीति : कर्जा बढाउने लक्ष्य, निर्माण क्षेत्रका लागि खुकुलो प्रावधान

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सार्वजनिक मौद्रिक नीति गत आर्थिक वर्षको तुलनामा लचिलो छ । निर्माण र उद्योग क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सेयर धितोमा पनि लचकता छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरूलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा हटेको छ । व्यक्तिगत कर्जामा रहेको १५ करोडको सीमा भने यथावत छ ।

निर्माण व्यवसायीका लागि खुकुलो प्रावधान नीतिमा छ । निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनर्स्थापनाको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको गर्भनर अधिकारीले जानकारी दिए । नयाँ मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप भएको छ ।

निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था नीतिमा छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा आएको छ ।

जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेता पनि कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

२ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने, भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गर्ने, ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ।

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ ।

सुन आयात र बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा अध्ययन गर्ने र चाँदी आयातको वर्तमान अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा छ ।