न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक

विराटनगर । कानुन विज्ञहरूले सङ्घीयताको मर्म अनुसार न्यायलयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशका अधिवक्ताहरूका लागि संवैधानिक कानुन सम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिमको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कानुन विज्ञहरूले सङ्घीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनसंरचना आवश्यक रहको बताएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेका कारण न्यायालयको पुनसंरचना पनि समय सापेक्ष रुपमा गर्न आवश्यक रहेको बताए । न्यायालयको राम्रा अभ्यासलाई भत्काएर नभई सङ्घीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

घिमिरेले न्यायलयको पुनर्संरचना सहित संविधान संशोधनका लागि ८ बुँदे माग राख्दै प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सङ्घीयताको मर्मअनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशका मुद्दाहरूमा कार्यक्षेत्र र मुद्दाको प्रकृति तोकेर उच्च अदालतले नै टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकार तीन तहको भएकाले अदालतलाई पनि तीनै तहकै बनाउनु पर्ने बताए । नेपाल वार काउन्सिल कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको ७ दिने तालिममा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका अधिवक्ताहरूको सहभागिता थियो ।