सरकारकाे आश्वासनपछि काममा फर्कियो काेशी प्रदेश लेखा समूह

विराटनगर । नौं दिनदेखि काम छाडेर आन्दाेलनमा उत्रिएका कोशी प्रदेश लेखा समूहका कर्मचारी काममा फर्किएका छन् । आर्थिक वर्षकाे अन्त्यमा चार अर्ब भन्दा बढी सरकारी भुक्तानी रोकिएपछि कोशी प्रदेश निजामती ऐन संशोधनको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको लेखा समूहका कर्मचारी काममा फर्किएका हुन् ।

आजबाट काममा फर्किएपनि कर्मचारीकाे माग सम्बोधन भने भएको छैन । सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका कारण काममा फर्किएको लेखा समूहले बताएको छ । काममा फर्किएपनि हातमा कालोपट्टी बोधर काम गर्ने उनीहरुको निर्णय छ ।

‘असार २० गतेसम्म बैठक बसी सो अवधिसम्म भएका प्रयासको समिक्षा गरी आगामी कार्यक्रम तय गर्ने,’ लेखा समूह कोशी समूहको निर्णयमा भनिएको छ,‘ केही दिन भुक्तानी कार्य रोकिएको सन्धर्वमा २०८१ असार १४ गतेदेखि कार्यालय समय भन्दा अघिपछि पनि कार्य सम्पादन गरी सेवा प्रभावकारी बनाउने ।’

लेखा समूह कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संशोधनको मागसहित ६ असारदेखि काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । कर्मचारी काममा नफर्किएपछि बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले काममा फर्कन अपिल गरेका थिए ।

आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतका अनुसार नयाँ निजामती ऐनका कारण संघबाट समायोजन भएका छैंटौ तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेका छन् । तर समायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी नयाँ ऐन जारी भएपछि सातौ तहमा बढुवा भएका छन् । संघबाट समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरुले ज्येष्ठता कायम रहनेगरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन् ।

आठौ तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा समूह नछुट्याउन माग गरेका छन् । माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन् । तर प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई छुट्टै राखेको छ । माथिल्लो तहमा लेखा र प्रशासन समूह समान गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ । लेखा अधिकृतहरुले नवौं तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बातावरण बनाउनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल स्थगन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

लोकसेवाको अडान
लेखा समूहका कर्मचारीले लोकसेवा आयोगको नवौं तहको विज्ञापनले विभेद गरेको भन्दै स्थगित गरी ऐन संसोधनपछि मात्रै खुला गर्न आग्रह गरेका थिए । लेखा समूहको गुनासोपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ५ असारमा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेर विज्ञापन तीन महिनाका लागि स्थगीत गर्न आग्रह गरेको थियो । तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले सरकारको आग्रह मान्न अस्वीकार गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगले प्रशासन सेवाको समूहको नवौं तहको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । यो विज्ञापनमा प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । माथिल्लो तहमा समूह नहुने दाबी गर्दै लेखा समूहले सबै समूहलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनगरी लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई प्रशासन सेवा मात्रै राख्न माग गरेका छन् ।

कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि निजामती ऐन संसोधन गर्नपर्छ । ऐन संसोधन गर्ने कर्मचारीलाई आश्वासन दिएको सरकारले आयोगलाई तत्कालका लागि विज्ञापन स्थगीत गर्न आग्रह गरेको थियो । तर अदालतको आदेशपछि खुलेको विज्ञापन भएका कारण स्थगीत गर्न नमिल्ने बताएको छ ।