कोशीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नयाँ नरिज

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर स्थापित गर्दै खारेज गरेको छ ।

सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको अन्तिम धाराअन्तर्गत बनेको सरकार कुनै कारणले असफल भए वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने नजिर स्थापित गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले दायर गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले खारेज गरेको हो ।

सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार पुनर्गठन हुन नसक्ने र फेरि सोही धाराअन्तर्गत अर्को सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गर्दै केदार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । तर, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासले सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको अन्तिम धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको मुख्यमन्त्रीले पनि अरु उपधारा अनुसार नियुक्त भएकै सरह विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा वा नलिएमा सोही धाराअन्तर्गत वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले केही दिनभित्र आदेशको पूर्णपाठ तयार हुने बताए । उनका अनुसार ‘संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको र यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी, नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मतसमेत लिएको देखिन आएकाले रिट खारेज हुने भनी फैसला भएको छ,’ आदेश सारमा उल्लेख छ ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्चको यो नजिरले संघ र सातवटै प्रदेश सरकार गठनमा अदालतको व्याख्या आकर्षित हुने बताए ।

अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सर्वोच्चको यो व्याख्याले जसरी पनि सरकार बनाइराख्नुपर्छ भन्ने संसदीय सर्वोच्चताको मान्यतालाई जोड दिएको बताए । यसले सांसद खरिदबिक्रीलाई प्रश्रय दिने उनको भनाई छ ।

गत फागुन २१ मा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा फेरबदलसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत गुमाएका थिए । कार्की नेतृत्वको सरकारबाट एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपनि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएका थिएनन् । संसदले पास गरेको संकल्प प्रस्ताव पनि उनले मानेनन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले विश्वासको मत नलिएपछि कार्कीलाई स्वत पदमुक्त गर्दै एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थन प्राप्त एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई २७ बैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । केदार कार्कीले सोही दिन सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।