कोशीमा पेन डाउन गरेका लेखा अधिकृतको आन्दोलनमा कर्मचारी संगठन पनि जोडिए

विराटनगर । कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संशोधनको मागसहित चार दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरुको आन्दोलनमा दल निकट कर्मचारी संगठन पनि जोडिएका छन् ।

आइतबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै पाँच कर्मचारी संगठनले आन्दोलनमा एक्येवद्धता जनाएका हुन् । उनीहरुले सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनेगरी लेखा अधिकृतको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कोशी प्रदेश, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कोशी प्रदेश, एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र आधिकारिक ट्रेड युनियन मोरङले विज्ञप्ती जारी गर्दै सबै सेवा समूहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनेगरी माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

तह वृद्धिका लागि निजामती सेवा ऐनले विभेद गरेको भन्दै लेखा अधिकृतहरु बिहीबारबाट काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले लेखा समूहका कर्मचारीमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरुका अनुसार संघबाट समायोजन भएका छैटौ तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेका छन् । तर समायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी सातौ तहमा बढुवा भएका छन् । समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरुले ज्येष्ठता कायम रहनेगरी सातौ तहमा बढुवाको माग गरेका छन् ।

आठौ तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा समूह नछुट्याउन माग गरेका छन् । माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन् । तर प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई छुट्टै राखेको छ ।

माथिल्लो तहमा लेखा र प्रशासन समूह समान हुने बताउँदै अधिकृतहरुले नवौं तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बातावरण बनाउनका लागि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल स्थगन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा प्रशासन सेवाको समूहको नवौं तहको बढुवाका लागि विज्ञापन प्रकाशित छ । प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका कारण उनीहरुले सबै समूहलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनगरी प्रशासन सेवा मात्रै राख्न माग गरेका हुन् ।

आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरुले आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म काम छाडेर आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बोलाएर काममा फर्कने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।