सञ्चार माध्यमकाे नियमन : संघले अदालत देखायो, कोशीमा रजिष्ट्रारलाई कारबाही गर्ने अधिकार

विराटनगर । राष्ट्रिय सभाबाट पारित मिडिया काउन्सिल विधेयकले समाचारका कारण कसैकाे प्रतिष्ठामा आच आए क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जाने सक्ने प्रावधान छ । आचारसंहिताकाे विषय प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गर्नेछ । कोशी प्रदेशमा भने प्रदेशको प्रेस रजिष्ट्रारलाई नै अदालत सरह कारवाही गर्ने अधिकारकाे व्यवस्थासहितकाे प्रदेश आमसञ्चार विधेयकले संसदमा दर्ता भएकाे छ ।

सरकारले दर्ता गरेकाे विधेयकमा सोमबारबाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै सांसद र पत्रकारले विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित सञ्चार विधेयकको दफा २२ मा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ,‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सञ्चार संस्था, सञ्चार माध्यम वा पत्रकारबाट प्रकाशन वा प्रसारण भएको कुनै समाचार वा सूचनाबाट कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पु(याएको वा सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावी सहित सम्बन्धित सञ्चार संस्था, आमसञ्चार माध्यम वा पत्रकार विरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।’

प्रदेश संसदमा छलफलकाे क्रममा रहेकाे विधेयक २७ मा नियमन गर्न सक्ने प्रावधान छ । जसमा भनिएकाे छ,’ (१) कुनै प्रसारक वा संस्थाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ । उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई तोकिए बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

विधेयकको दफा २६ मा प्रसारणमा रोक लगाउने प्रावधान छ । दफा ३० सामग्री प्रसारणमा बन्देज गर्ने प्रावधान छ । जरिवाना सम्बन्धि प्रवधान दफा ५२ मा छ । समाचार लेखेकै आधारमा १० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । दफा ५४ ले सजाय गर्ने अधिकार प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिएकाे छ । उक्त दफामा भनिएकाे छ,’यो ऐन बमोजिम कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारलाई हुनेछ ।’

विधेयकमा पत्रकार कल्याण कोष बनाउने, पत्रकारिता क्षेत्रमा तालिम र छात्रवृत्ति दिने, पत्रकार परिचयपत्र दिने, सबैखाले सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण प्रदेशमै गर्ने प्रावधान छ । विधेयकमा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, सदस्य र रजिष्ट्रार सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर अध्यक्षको भूमिका स्पष्ट छैन ।

‘राजनीनित नियुक्ति हुने प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारलाई अदालती अधिकार दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिनु गम्भिर छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ,’ पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका पूर्वमहासचिव विवेक गौतम भन्छन्,‘ राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई दण्ड जरिवानाकाे अधिकार दिनु उपयुक्त हाेइन ।’

अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर रजिष्ट्रारमा मन्त्रालयको उपसचिव तहको कर्मचारी राख्नुपर्ने गौतम बताउँछन् । आचारसंहिता अनुगमन गर्ने संस्थाले दण्ड जरिवाना गर्न नमिल्ने उनकाे तर्क छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का कतिपय प्राबधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले आएकै रुपमा पारित गर्न नुहने बताउँदै उनले दण्ड र सजायलाई हटाउनु पर्ने बताए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरूले विधेयकमा भएका कमजोरी सच्याउन माग गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरेर सञ्चारमाध्यमलाई केही व्यवस्थित गर्ने गरी विधेयक आएको बताए ।

‘सबैखाले सञ्चार माध्यमलाई सरकारको निगरानीमा राख्न दर्ता गर्ने तर पत्रकारका कतिपय नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ, ‘ उनले भने, ‘प्रतिष्ठान बनाउने काम राम्रो भए पनि पदाधिकारी नियुक्तिको सवालमा सरकारी पक्ष हाबी भएको देखिन्छ । सरकारको इच्छाअनुसार भन्दा पनि अलि खुला ढंगले नियुक्ति गरिनुपर्छ ।’

रजिष्ट्रारको नियन्त्रणमा अध्यक्ष राख्ने भन्दा पनि सरकारी कर्मचारी रजिस्ट्रार राखेर अध्यक्षको योग्यता स्नातकोत्तर राख्नु पर्ने उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले संचार क्षेत्रका लागि आएको यो विधेक महत्वपूर्ण भएपनि गठन प्रक्रिया समावेशी नभएको बताए । अध्यक्षलाई निरिह बनाएको बताउँदै उनले अध्यक्षलाई निरिह बनाएर प्रतिष्ठान लक्ष्यमा नपुग्ने बताए । ‘यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ,’ कार्कीले भने, ‘गठन प्रक्रिया जुन तरिकाले गरेको छ । यो गलत छ,’ उनले भने,‘अध्यक्ष हुन विधेयकमा ४५ वर्ष भनिएको छ । सदस्य सचिव हुन ३५ वर्ष योग्यता कायम गरिएको छ । यसमा नागरिक समाज, पत्रकारिताको बिचमा प्रश्न खडा भएको छ ।’

कांग्रेस सांसद भीम पराजुलीले प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठानको अध्यक्षदेखि रजिष्ट्रार स्वायत्त देखिए पनि त्यसको नियुक्ति र बर्खास्ती प्रक्रिया हेर्दा सरकार नियन्त्रीत जस्तो देखिएको बताए । ‘आचरसंहिता अनुगमन गर्ने संस्थाले दण्ड जरिवना तोक्ने कुरा सान्दर्भिक देखिदैन । रजिष्ट्रारलाई न्यायाधीश बनाउन जोखिएको छ । यो दुर्बल पक्ष हो,’ पराजुलीले भने, ‘अध्यक्ष र सदस्य–सचिव सरकारले नियुक्त गर्ने विधयेकमा भनिएको छ । यो स्वायत्त देखिएन । यसलाई संशोधन गरेर विधेयक पास गर्नुपर्दछ ।’

एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ६२ वटा दफा, २४ उपदफा नियम र निर्देशिका बनाउने व्यवस्था भएको विधेयकलाई दफावार छलफलमा न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाउन माग गरिन् । उनले संविधानमा भएको व्यवस्था समेत खुम्चने गरी विधेयक आएको भन्दै थप छलफल गरिनुपर्ने माग गरिन् ।

एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलालले पत्रकार कल्याण कोष, बिमा, पेशागत सुरक्षाको विषय आदि सकारात्मक भएको बताए । ऐन नियम समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ भन्दै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी प्रावधानसमेत समेट्नुपर्ने बताइन् ।

एमाले सांसद जयप्रकाश चौधरीले पत्रकारिता चौथो अंग भएको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा भएको बताए । सच्याउने र सुधार गर्ने विषयहरूसमेत रहेको बताउँदै चौधरीले औपचारिक संरचना स्थापना हुने र सञ्चार प्रतिष्ठानले सकारात्मक काम गर्ने जिकिर गरे ।