यस्तो छ कोशी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले क्यासिनो विकासदेखि गाँजा उत्पादलाई वैधानिकता दिने योजनासहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारले पर्यटकका लागि क्यासिनोको विकास र गाँजा उत्पादनलाई वैधानिकता दिनका लागि पहल गर्ने योजनासहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । । सरकारले प्राथमिकतामा परेको गाँजा खेती नेपालमा प्रतिबन्धित छ, क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध छ ।

गत ६ असोजमा कांग्रेस र एमालेका ३–३ जना रहेको कार्यदलले बिहीबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाएको थियो । बिहीबार कार्यदलले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको  कार्यक्रमको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

विराटनगरमा दुई र झापाको धुलाबारीमा एउटा क्यासिनो छ । अनुगमन नहुँदा नेपालीहरू निर्वाध रुपमा क्यासिनोमा प्रवेश गर्छन् । भएका क्यासिनो व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले क्यासिनोको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । कार्यदलका सदस्य तथा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि साझा कार्यक्रममा क्यासिनोको विषय समावेश गरेको बताए ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले छिमेकी देशका मुख्य शहरहरूमा टुरिजम सो गर्ने, प्रदेशमा भौतिक संरचना विस्तार गर्ने, विराटनगर र भद्रपुरबाट अन्तरदेशीय उडान तथा माउण्टेन फ्लाइट गर्नेलगायत योजना सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । खुर्कोट– चतरा, तुम्लिङटार – चतरा र ताप्लेजुङ तमोर दोभान– चतरा जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा छ ।

प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सूचीमा राष्ट्रिय आय र नागरिकको आयमा वृद्धि गर्न व्यवस्थित ढंगले गाँजा उत्पादन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रक्सी ब्राण्डिङ गरी दुवै वस्तुलाई मान्यता दिलाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वयात्मक पहल र प्रयत्न गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र दश वर्ष मुनीका बालबालिकाको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने र उपचार निशुल्क गर्ने विषयलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै सेवा विस्तार गर्ने, शैलजा आचार्य ह्दय रोग केन्द्र विराटनगरलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने लगायत प्राथमिकता छन् ।

सरकारले विद्यालय शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।बिहीबार कार्यदलले तय गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझ्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले न्यूनतम कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले गठबन्धनको सरकार भएकाले साझा कार्यक्रमका आधारमा अघि बढ्ने बताए ।

कार्यदलमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र प्रदेश सांसद तिलचन पाठक तथा कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ थिए । कार्यदलले बुझाएको ८ पेज लामो कार्यक्रम मस्यौदामा १५ वटा नीति, पाँच वटा वटा उपशीर्षक र ७५ वटा उपबुँदा समावेश छन् ।

यस्ताे छ न्युनतम साझा कार्यक्रम  

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भई मुलुक दशौं वर्षमा भर्खरै प्रवेश गरेको छ।२०७२ आश्विन ३ गते नेपालको संविधान जारी हुनु भन्दा अघि मुलुकको समग्र परिवर्तनको लागि आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्नुहुने सवै महान सहिदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत  सुदृढीकरण, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार तथा विस्तार, सामाजिक न्यायको स्थापना सहित भौतिक पूर्वाधारको विकास, लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताको उच्चतम विकास प्रादेशिक संरचना तथा प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा व्यापक वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा आगामि २०८४ सालसम्म निरन्तर औचित्यपूर्ण, प्रभावकारी र इमानदारीपूर्व जनचाहानालाई सम्बोधन गर्न कोशी प्रदेश सरकार संचालनका लागि दृढ संकल्प एवम प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै दुवै दलको तर्फबाट यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

नीतिहरू

• नेपालको संविधान, संघीय कानुन एवम् प्रादेशिक कानूनलाई विधिको शासनको मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने।
• प्रदेशभित्र रहेका विविध जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्पराको संरक्षण, प्रवर्दन र विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने।
• प्रदेशको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, निकाय र विभाग एवम् प्रदेश सभा समेतका कामकारवाहीलाई एउटै क्षेत्रबाट सुचारू गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने ।
• प्राकृतिक तथा मानव सृजित विपदबाट हुनसक्ने क्षतिको रोकथाम र क्षति भएका संरचनाको मर्मत सम्भार तथा पूनःनिर्माण गर्न दीर्घकालीन प्रकृतिको एक कोष स्थापना गरी व्यवस्थित ढंगले कोषको संचालन गर्ने।
• प्राकृतिक विपत्तिमा उद्दार, राहत निर्माण पुनः निर्माण मर्मत तथा सम्भार जस्ता उत्पन्न हुने परिस्थिति देखिएमा वा त्यस्तो परिस्थितिबाट धनजन र भौतिक पूर्वाधारको क्षतिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको कतिपय पूँजीगत कार्यक्रमको स्थगन र चालु खर्चमा कटौती गरी त्यसबाट प्राप्त हुने रकमलाई विपद भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनः निर्माण कोषमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट निकासा गरी विपदबाट भएका क्षतिको निर्माण तथा पुनः निर्माण कार्यलाई अघि बढाईनेछ।
• जनउत्तरदायी, पारदर्शी, मितव्ययी, सुशासनमैत्री, भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश सरकार संचालनका लागि निर्माण भएका ऐन कानूनमा समयानुकुल आवश्यक संशोधन गर्ने प्रकृयालाई थप व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइने।
• प्रादेशिक संरचनालाई जनतासँगको सोझो सम्पर्क सम्बन्धको माध्यमको रूपमा विकास गरी यसको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न थप कानूनी एवम् संरचनागत क्षेत्रमा आवश्यक कार्यलाई सुदृढ गरिने।
• प्रदेशको आर्थिक विकासका क्षेत्रहरू पर्यटन, कृषि, वन वातावरण, ऊर्जा र उद्योग लगायतलाई थप विकसित गरी रोजगारीको सृजना गर्न, आन्तरिक तथा राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी लागानी सम्मेलनको आयोजना गर्नुका साथै अन्य प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाइने।
• प्रदेश सरकारमार्फत गरिने खर्च प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउदैं चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाई पूँजीगत खर्चमा क्रमश: वृद्धि गर्दै लगिने।
• तीनै तहका सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यको प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र उन्नत बनाइदै लगिने।
• नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य र उद्देश्यमा आधारित कार्य प्रणालीलाई थप उन्नत बनाइने।
• प्रदेशले यस अघिनै घोषणा गरेको “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” निर्माणको उद्देश्यलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र थप आवश्यक कानूनी तथा संरचनागत प्रणालीको विकास गरिने।
• प्रदेशको योजना छनौट र योजना संचालन प्रकृयामा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको भूमिकालाई संस्थागत गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई व्यवस्थित गरिने।
• सन् २०३० सम्म मुलुकले हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यका सूचाङ्कहरूलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने।
• राष्ट्रको तीन खम्बे नीतिअनुरूप सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सम्बन्ध र तिनको परिचालनलाई थप व्यवस्थित प्रभावकारी र उन्नत बनाइने।

उपरोक्त मुख्यमुख्य नीतिको धरातलमा टेकेर आगामी  दिनमा देहाय बमोजिमको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी सोही कार्यक्रमलाई आधार मानी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता सहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

१.      सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता

क.        प्रदेश सरकारको सेवाको संचालनलाई थप उत्तरदयायी र जवाफदेही बनाउन नविनतम प्रविधि सहितको सेवा प्रणाली विकास गरिनेछ।

ख.       प्रदेश सरकारको सेवामा अनियमितता, भ्रष्टचार हुन नदिन थप प्रभावकारी कानूनी एवम् संरचनागत प्रणाली लागू गर्नुका साथै पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गरिनेछ।

ग.        प्रदेशको सार्वजनिक सेवामा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण नागरिकको निगरानीको पहुँच पुग्ने किसिमको विधि अबलम्बन गरिनेछ।

घ.        प्रदेशको जनप्रतिनिधीमूलक सर्वोच्च संस्था प्रदेश सभाको कामकारवाहीलाई आगामी दिनमा थप उत्तरदायी, जवाफदेही र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइनेछ।

ङ.        प्रदेश सरकारले हालै संचालनमा ल्याएको “हेल्लो सी.एम. (HELLO CM)” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।

च.        प्रदेश सरकारबाट संचालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू अझ बढी प्रभावकारी हुन सकुन भन्ने उद्देश्यले सार्वजानिक सुनुवाई (PUBLIC HEARING) को नीतिलाई कार्यन्वयनमा लगिनेछ।

छ.         कम साधन र श्रोतको परीचालनबाट अधिकतम उपलब्धी हासिल हुने गरी कार्यक्रम तथा योजनाको स्वीकृति तथा कार्यन्वयनमा लगिनेछ |  

ज.         सुशासनको प्रत्याभूतिलाई थप सु-व्यवस्थित बनिसकेका कानूनलाई आवश्यक संशोधन र अन्य नयाँ आवश्यक कानून निर्माणलाई प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनबाट नै गति दिइनेछ।

झ.         जनप्रतिनिधी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई कडाईका साथ लागू गरिनेछ।

२.      आर्थिक विकास

क.       परियोजना बैंक थप व्यवस्थित गर्दै बैंकको प्रणालीमा प्रविष्ट भएका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरी कार्यन्वयनमा लगिनेछ।

ख.       सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रले प्रदेशको पूर्वाधार तथा आर्थिक-सामाजिक विकासमा ठोस एवम् सार्थक योगदान दिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले चालु आ.व. मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने र सम्मेलन पछि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईने गरी आयोजना गरिनेछ जसबाट प्रदेशको विकासमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको समेत सहभागितामा बढोत्तरी हुनेछ।

ग.        स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदेशका विभिन्न आयोजनाका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ।

घ.        प्रदेश र देशकै राष्ट्रिय पूँजीको विकासमा थप योगदान पुर्‍याउन तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न पर्यटन वर्षको आयोजना गरिनेछ। यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धीलाई सुरक्षित गर्दै थप उपलब्धी हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत विकासलाई निरन्तर अघि बढाईनेछ।

ङ.        प्रदेश सरकारबाट संचालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको आय वृद्धिसँग अन्तरसम्बन्धित बनाउन आवश्यक नीति बनाई कार्यन्वयन गरिनेछ।

च.        प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयलाई वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने नीति अनुरूप राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गरी राजस्वको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लगिनेछ।

छ.       संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाबाट प्राप्त अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर राजस्वका थप क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यसलाई प्रादेशिक आयमा वृदि गर्ने कार्यलाई योजनावद्ध ढंगले अघि बढाइनेछ।

ज.       भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा लगायतका क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरुको विकास गरी तिनको कार्यन्वयनमा जोड दिइनेछ।

झ.       प्रदेशको राजस्व प्रणालीलाई उन्नत र ब्यवस्थित बनाउन थप प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिनेछ।  

 ३.    भौतिक पूर्वाधार तथा वन पर्यटन

• प्रदेश सरकारले चालु आ.व. बाटै प्रादेशिक महत्वका महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने नीति अनुरुप कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
• पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट पर्यटकीय विकासमा योगदान पुग्न सकोस भन्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ।
• महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू संचालन गर्दा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने ढंगले अगाडि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
• पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट मित्र राष्ट्र भारत, चीन, भुटान, बंगलादेश र अन्य विदेशी मुलुकबाट थप पर्यटक प्रदेश र मुलुकभित्र आउन सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधार लगायतका अन्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ र त्यसका लागि मित्र राष्ट्रका मुख्य-मुख्य शहरहरुमा टुरिजम-शो (Tourism Show) जस्ता कार्यक्रम तय गरी अघि बढाईनेछ।
• प्रदेशभित्र संचालनमा रहेका र भविष्यमा संचालन हुने सम्भावित होमस्टेको विकास र विस्तार गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न विशेष योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• खुर्कोट-चतरा, तुम्लिङटार-चतरा र ताप्लेजुङको तमोर दोभान-चतरा जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रचलित कानून बमोजिम अघि बढ्न पहल गरिनेछ।
• विदेशी पर्यटक प्रदेशभित्र आउँदा उनीहरूको आवतजावत, सुरक्षा लगायत अन्य सुविधालाई झन्झट मुक्त, पर्यटनमैत्री, सहज र सुलभ बनाउन आवश्यक कार्यको थालनी गरिएकोछ र यसलाई थप प्रभाबकारी ढंगले अगाडि बढाइनेछ।
• प्रदेशभित्र सयौँको संख्यामा रहेका पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुको विकास र विस्तारका लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समूह, वनउपभोक्ता समूह, स्थानीय सरकार समेतको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
• प्रदेशभित्र रहेका सूचीकृत तथा स्थानीय प्राकृतिक एवम् धार्मिक पर्यटकीयस्थल केन्द्रित नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी आन्तरिक तथा वाहृय पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ।
• विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्दै अन्तरप्रदेश उडान र कोशी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका उडान व्यवस्थित गर्नुका साथै माउण्टेन फ्लाईटको लागि संघीय सरकारसँग सार्थक पहल गरिनेछ।
• कोशी प्रदेशमा विदेशी पर्यटकको आकर्षणका लागि क्यासिनोहरुको विकास गर्ने नीतिलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।
• वनक्षेत्रको दिगो संरक्षण र वहुआयामिक उपयोगमार्फत वातावरण संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनका साथै उपलब्ध घाँस, काठ, दाउरा र जडाबुटीको उपलब्धतालाई थप व्यवस्थित गर्ने नीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
• बाँझो र खाली जमिनको उपयोगको नीति अबलम्बन गरी छिटो प्रतिफल दिने खेतीप्रणाली, वृक्षारोपणका माध्यमबाट रोजगारी सृजना हुने तथा आयमूलक कार्यक्रम संचालन गरी गरिवि निवारणमा सार्थक योगदान पुर्‍याउन आवश्यक पहल गरिनेछ।
• बाढी, पहिरो र भू-क्षय जस्ता सम्भावित प्राकृतिक संकट न्यूनिकरण गर्न उपयोगी वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने।
• प्रदेशका प्रत्येक नागरिकलाई शुद्ध खानेपानीको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ। स-साना खानेपानी आयोजनाको समायोजनको नीति अवलम्वन गरिनेछ, स-साना सिंचाईहरुको वहुआयामिक प्रयोगबाट अधिक्तम सिचांई सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
• हाल आएको बाढी, पहिरो, डुवानका कारण व्यापक भौतिक संरचनामा क्षति भएको छ र यसलाई तत्काल मर्मत संभार तथा दीर्धकालिन हिसाबले निर्माण र पुन: निर्माण गर्ने र भविष्यमा आइपर्ने त्यस्ता संकटको समाधान गर्न रणनीतिक कार्ययोजना बनाई समाधान गर्ने नीति लिईनेछ।

४.      उद्योग, कृषि तथा सहकारी

• साना तथा मझौला उद्योग संचालन गर्ने उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा साना तथा मझौता औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरी संचालन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ।
• कोशी प्रदेशमा उद्योग स्थापना गर्न चहाना राख्ने उद्योगीहरुलाई उद्योग स्थापना गरी संचालन गर्न सहजीकरण गर्नका साथै आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले संचालन गर्दै आइरहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।
• कृषि क्षेत्र खास गरी निर्वाहमुखी कृषिमा दिईदै आएको अनुदानको सट्टा आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहित गर्दै कृषि क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना हुन सकोस् र राष्ट्रिय आयमा थप योगदान पुग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले व्याज अनुदानको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ।
• कोशी प्रदेशमा रहेका जैविक, प्राकृतिक, स्थानीय रैथाने बाली, फलफूल, तरकारी, मासु आदि क्षेत्रको व्यवसायिकरण र आधुनिकिकरणका माध्यमबाट उत्पादन, भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि थप नविनतम कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ र खास गरी अलैची, अदुवा, बेसार, सुपारी र अम्लिसो लगायतका अन्य नगदेबालीको प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ।
• प्रदेशभरी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरुको नियमन प्रणालीको अहिलेको अवस्थाबाट समयानुकूल सुधार गरी अनुगमन तथा नियमन प्रकृयालाई चुस्त दुरुस्त बनाईनेछ।
• राष्ट्रिय आय एवम् नागरिकको आयमा वृद्धि गर्न व्यवस्थित ढङ्गले गाँजा खेती उत्पादन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रक्सीको ब्रान्डिङ गरी ती दुवै वस्तुलाई मान्यता दिलाउन संघीय सरकारसँग समन्वयात्मक पहल र प्रयत्न गर्ने।
• कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने गरी स्थापना भएका वहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

५.      शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास

• माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्दछ तर पनि प्रदेश भित्रको शैक्षिक अवस्थाको सहजीकरण र गुणस्तर वृद्धिका निम्ति प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो भूमिका बढाउने नै छ।यसका लागि विद्यालय शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
• सामुदायिक विद्यालयहरुको जीर्ण भौतिक पूर्वधारलाई उन्नत बनाउदै आवश्यक थप सेवा विस्तार गर्दै लग्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• मनमोहन प्रविधिक विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गरी सस्तो र सुलभ प्रविधिक उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ |
• जिल्ला अस्पतालहरुमा आवश्यक विशेषज्ञ थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लगिनेछ | मेची प्रदेशिक अस्पताल, भद्रपुर र प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई मेडिकल तथा प्यारामेडिक विधाका शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी सम्भायता अध्यायन गरिनेछ र सो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानी आवश्यकता अनुसार कार्य गरिनेछ | शैलेजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र, विराटनगरलाई नयाँ ढाँचामा व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्ने नीति लिइनेछ |
• महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट सर्वसाधारण नागरिकले प्राप्त गरिरहेको सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउन उनीहरुको दक्षता अभिवृद्दि गर्ने र उनीहरुले पाउने सुविधालाई थप गर्दै लगिने नीति लिईनेछ।
• गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र दश वर्ष मुनिका बालबालिकाको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने र उपचारलाई निःशुल्क गर्ने बिषयलाई विकेन्द्रित गर्दै सेवाको विस्तार गरिनेछ।
• कडा रोग लागेका नागरिकलाई प्रदान गरिने सुविधालाई व्यवस्थित गर्दै कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
• प्रदेशभित्रको खेलकूदको विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान खेलकूद विकास वोर्डलाई अझ चुस्त दुरुस्त बनाई लगिनेछ साथै प्रदेशको आर्थिक सामर्थ्यले भ्याएसम्म त्यस्तै अन्य संरचनाहरुको क्रमश: विकास गर्दै लगिनेछ।
• खेलकूदका विभिन्न गतिविधी, कृयाकलाप तथा कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई पर्यटन विकासमा समेत आवद्द गर्ने नीति बनाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
• किशोर किशोरी तथा युवाहरुमा विकृतिको रुपमा देखिएको लागू औषध सेवन, मादक पदार्थ एवम् सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन जस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
• प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने निकायको स्थापना तथा संचालन गर्न थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• जातिय, लैङ्गिक, धार्मिक, साँस्कृतिक वा अन्य सामाजिक विभेदजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
• आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पछाडि परेको समुदाय तथा परिवारको न्यायोचित संरक्षण तथा सम्मानका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• समग्र प्रादेशिक तथ्याङ्क प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछ।
• प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा नागरिकको सेवा सहज, सरल र सुलभ गर्नका लागि यातायात सेवा संचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।