सर्वाेच्चको ब्याख्या : पितृत्व निर्धारणमा डीएनएलाई मात्रै आधार मान्न मिल्दैन

विराटनगर । सर्वाेच्च अदालतले नाता कायम गर्दा डीएनए परीक्षणलाई मात्रै आधार नमिल्ने फैसला गरेको हो ।

नाता कायम र पितृत्व निर्धारणमा प्रभावकारी मानिएको डीएनए परीक्षणमा सर्वाेच्च अदालतले डीएनए नमिल्दैमा पितृत्व निर्धारण गर्न नसकिने व्याख्या गरेको छ । 

छोरा नाता कायम गरी अंशको माग गर्दै बुबा प्रकाशराज विरुद्ध प्रदीपराज पाण्डेले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।

अंश मुद्दा परेपछि प्रकाशराजले डीएनए परीक्षण गर्न भनेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले डीएनए परीक्षण गर्नका लागि आदेश पनि दिएको थियो ।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाले डीएनए परीक्षण गर्दा प्रदीपराज र प्रकाशराजको डिएनए मिलेन । अंश दाबी गरिएको मुद्दामा डिएनए नमिलेपछि नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलसाले पितृत्व निर्धारणमा डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई मात्रै प्राथमिक प्रमाण र अन्यलाई गौण प्रमाण मान्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।

प्रदीपराजले २०५७ साल असार ९ गते अंश मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालत हुँदै सर्वाेच्च अदालतमा आएर यो मुद्दा टुगिंन २४ वर्ष लाग्यो । अदालतले डीएनए नमिनेपनि प्रदीपराज र प्रकाशराजको नाता कायम गरी अंशबन्डाको फैसला गरेको छ ।

‘डीएनए परीक्षणलाई निश्चयात्मक प्रमाणमा लिन नसकिने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष परीक्षण नतिजाको व्याख्यासँग सम्बन्धित छ। सङ्कलित नमूना निर्धारित विधि अनुसार जाँच गर्दा सो परीक्षणको खास परिणाम निस्कनु स्वाभाविक हो र यो विशुद्ध वैज्ञानिक, यान्त्रिक वा शुत्रवद्ध प्रक्रिया हो । तर सो परीक्षणबाट प्राप्त व्याख्या सम्बन्धित विशेषज्ञले गर्नुपर्ने हुन्छ जुन मानवीय प्रक्रिया हो र यसमा सम्बन्धित विशेषज्ञको ज्ञान, शीप, क्षमता वा अनुभव जस्ता वैयक्तिक गुणहरुको प्रभाव रहेको हुन्छ,’ सर्वाेच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ ,‘ परीक्षण प्रक्रिया विज्ञान हो र नतिजाको व्याख्या वा राय मानवीय कला हो । विज्ञानको भाषा र कलाको भाषा फरक हुन्छ । यस अर्थमा विशेषज्ञले गरेको व्याख्यालाई नै विज्ञानका रुपमा बुझ्नु सही हुँदैन ।…. प्रस्तुत मुद्दामा डीएनए परीक्षणबाट प्राप्त नतिजा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुन सकेको नदेखिंदा डीएनए परीक्षण नतिजाको व्याख्याको प्रश्न उठेको र सो प्रतिवेदनको आधारमा बाबु छोराको नाता सम्बन्ध खण्डित भएको भनी मान्न मिलेन ।’

डीएनए परीक्षणमार्फत आनुवंशिक वा प्राविधिक विश्लेषणबाट व्यक्तिको जैविक बाबुको पहिचान गर्न सकिएपनि पितृत्वको निर्धारण सामाजिक, कानुनी प्रश्नसमेत भएकाले सामाजिक कानुनी पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ ।

‘डीएनए परीक्षण मार्फत आनुवंशीक वा प्रविधिक विश्लेषणबाट व्यक्तिको जैविक बाबुको पहिचान त गर्न सकिएला तर पितृत्वको निर्धारण सामाजिक कानूनी प्रश्न समेत भएकोले यसको निरुपण सामाजिक कानूनी पक्षको विश्लेषण समेतबाट हुनुपर्ने हुँदा वैज्ञानिक शुत्रमा आधारित भएर गरिएको डीएनए प्रमाणलाई सो सम्बन्धमा भएका अन्य प्रमाण सरह एक प्रमाणका रुपमा मात्र लिनुपर्ने देखियो,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ,‘ पितृत्व निर्धारणमा डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्राथमिक प्रमाण र अन्यलाई गौण प्रमाण भनी मान्न मिल्ने देखिएन । देवानी मुद्दामा निर्णय गर्दा प्रमाणको प्राचुर्यताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले पितृत्वको निर्धारणमा पनि केवल डीएनए प्रमाण मात्र नहेरी मिसिल संलग्न अम्पूर्ण प्रमाणको प्राचुर्यताको आधारमा निर्र्याैल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

निश्चय पनि विज्ञान प्रविधिको उपलब्धिलाई न्यायिक प्रक्रियाले उपेक्षा वा इन्कार गर्न भने नसकिने सर्वाेच्चको फैसला छ ।

‘पितृत्व निर्धारणमा डीएनए परीक्षणलाई सिद्धान्ततः धेरै हदसम्म त्रुटिरहित र विश्वसनीय मानिए तापनि व्यवहारमा परीक्षण प्रक्रियासँग विविध मानवीय, व्यवस्थापकीय वा प्राविधिक पक्षको कारण नतिजा फरक पर्ने सम्भावनालाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकिने अवस्था देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनमा प्राविधिक, मानवीय वा अन्य कुनै कारणले हुन सक्ने कुनै पनि त्रुटि स्वीकार्य हुँदैन। पूर्णतामा मात्र न्यायको अस्तित्व रहन्छ। प्रतिशत वा औसतले न्याय र पूर्णताको प्रत्याभूत गर्न सक्दैन। डीएनए परीक्षणका क्रममा हुन सक्ने कमी कमजोरीले परीक्षण नतिजा फरक पर्न सक्ने र सोबाट न्यायिक निष्कर्ष नै बदलिने हुँदा डीएनए परीक्षणको आदेश दिंदा वा परीक्षण नतिजालाई स्वीकार गर्दा अदालतले यो वास्ताविकतालाई अनदेखा गर्न मिल्ने देखिएन।’

प्रकाशराजलाई बुवाका रूपमा नाता कायम गर्न र अंशदाबी गर्दै प्रदीपराजले २०५७ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दिएका थिए । पाँच वर्षपछि २०६१ सालमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश भरतप्रसाद अधिकारीको इजलासले प्रदीपराजलाई प्रकाशराजको छोरा भएको नाता कायम गरेको थियो । तर , अंश दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो । जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध प्रदीपराजले पुनरावेदन दर्ता गरे । प्रकाशराजले पनि प्रदीपराज छोरा नभएको भनि जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरे ।

२०७२ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र पुष्पराज कोइरालाले अंश पाउने फैसला गर्याे ।

२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भयो । प्रकाशराजले डीएनए परीक्षण गर्न माग गरेपछि २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतले प्रदीपराज र प्रकाशराजको राष्टिय विधि विज्ञान डीएनए परीक्षण गराउन आदेश दिको थियो ।डीएनए परीक्षण मिलेन्, परीक्षण नमिलेपनि प्रदीपराजलाई छोरा कायम गर्दै अंश पाउने फैसला गरेको हो । प्रकाशराजका तीन श्रीमती थिए, जेठी श्रीमती टीकादेवीको छोरा आफू भएको दाबी गर्दै प्रदीपराजले अंश दाबी गरेका थिए । २०२६ साल ताका प्रकाशराजको घरमा भान्सेका रूपमा टीकादेवीले काम गरेको बताइएको छ ।